फ्री मोबाईल योजना को कॉंग्रेस की गहलोत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया है। अब इस योजना पर लेटेस्ट अपडेट आ गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है, की फ्री मोबाईल योजना दोबारा शुरू हो सकती है।
गहलोत सरकार के समय पर फ्री स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फ्री मोबाईल वितरण करना था, लेकिन आचार संहिता के कारण 24 लाख महिलाओं को ही फ्री स्मार्ट फोन मिल पाया है। इस पर बीजेपी सरकार फ्री मोबाईल योजना को दोबारा शुरू करने पर विचार कर सकती है।
फ्री मोबाईल योजना पर बीजेपी सरकार का प्लान
हाल ही में विधानसभा में फ्री मोबाईल योजना के बारें में एक सवाल पर कहाँ है की इस योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा योजना का रिव्यू किया जा रहा है। यदि यह योजना महिलाओं के लिए लाभकारी होगी तो इसे दोबारा शुरू किया जाएगा।
फ्री मोबाईल योजना को नाम बदलकर दोबारा से शुरू किया जा सकता है। इस योजना का नाम इंद्रा गांधी मोबाईल योजना रखा गया था। इसे बीजेपी सरकार के द्वारा चेंज किया जा सकता है। इस योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री मोबाईल देने का लक्ष रखा गया था।
महिलाओं को फ्री मोबाईल के साथ ही 3 साल तक फ्री इंटरनेट डाटा भी दिया जाता है। इस मोबाइल से महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिल जाएगी। इससे महिलाओं को डिजिटल इंडिया से जोड़ा जा रहा है।
बची हुई महिलाओं को कब मिलेंगे फ्री मोबाईल
कांग्रेस सरकार के एक विधायक के द्वारा जब विधानसभा में फ्री स्मार्टफोन योजना के बारें में सवाल पूछा गया तो सरकार के द्वारा कहा गया है की फ्री मोबाईल योजना पर विचार किया गया रहा है। जिन महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिया गया है, उनसे फ़िडबैक लिया जाएगा। यदि यह योजना सच में महिलाओं के हित में लाभकारी होगी तो फ्री स्मार्टफोन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि फ्री स्मार्टफोन योजना कब तक शुरू होगी इस पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।
किसे मिल फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ
फ्री स्मार्टफोन योजना का लाभ पहले चरण में 24,56001 महिलाओं को दिया है। इन महिलाओं को 3 साल तक फ्री इंटरनेट भी दिया गया है। फ्री स्मार्टफोन योजना में 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को फ्री मोबाईल देने का लक्ष रखा गया है। इस योजना से वंचित महिलाओं को भी फ्री स्मार्टफोन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
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